अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नेशनल डिफेन्स अथोराइजेसन एक्ट ९एनडीएए० मा हस्ताक्षर गरी यसलाई कानूनको रूप दिएका छन्। यस कानून अन्तर्गत, २०२२ को लागि रक्षा सेवाका सदस्यहरूको तलबमा २।७ प्रतिशत वृद्धि सहित रक्षा सामानहरूमा खर्च गर्न ४७६८.२ बिलियन अधिकार दिइएको छ। यसैबीच, अब चीनले यसलाई खिल्ली उडाएको छ। ल्म्ब्ब् ले सैन्य खर्चमा पाँच प्रतिशत बृद्धि गर्ने अधिकार दिएको छ र यो सैन्य न्याय प्रणालीमा सुधारदेखि सिपाहीहरूको लागि कोभिड-१९ खोप आवश्यकताहरू सम्मका मुद्दाहरूमा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकन बीचको गहन वार्ताको परिणाम हो।
चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयमा भनिएको छ, अमेरिकाको बढ्दो ऋणलाई ध्यानमा राख्दै र सरकारी बन्दबाट बच्न उसले ऋणको सीमा बढाउनुपर्नेछ। तर अमेरिकाको सैन्य खर्च लगातार छैठौं वर्ष बढेको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति अमेरिकाको विकृत दृष्टिकोणलाई जोड दिन्छ र केही राजनीतिज्ञहरूको शीतयुद्धको मानसिकतालाई उजागर गर्छ। वाशिंगटन पूर्ण सुरक्षा प्राप्त गर्ने चिन्ताको विकारबाट ग्रस्त छ, ग्लोबल टाइम्सले लेख्यो। रिपब्लिकन सांसदहरूले बिडेनको प्रारम्भिक प्रस्तावको बारेमा गुनासो गरे। उनले यसलाई २५ अर्ब डलरले बढाउन माग गरे ।
द्विपक्षीय समर्थनमा नयाँ विधेयक पारित
बाइडेनले एक विज्ञप्तिमा भने, यस कार्यले सैन्य कर्मचारी र उनीहरूका परिवारहरूलाई महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्दछ र न्यायमा पहुँच बढाउँछ, र हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय रक्षालाई समर्थन गर्न प्रमुख अधिकारीहरूलाई सूचीबद्ध गर्दछ। ७६८.२ बिलियन डलरको अधिकृत रकम बिडेनले सुरुमा संसदमा अनुरोध गरेको रकमभन्दा २५ अर्ब डलर बढी हो। अघिल्लो प्रस्तावलाई दुवै पक्षका सदस्यहरूले चीन र रुसको समान सैन्य क्षमता कायम राख्न अमेरिकी प्रयासहरूलाई कमजोर बनाउने चिन्तामा अस्वीकार गरेका थिए।
नयाँ विधेयक यस महिनाको सुरुमा द्विदलीय समर्थनमा पारित भएको थियो। प्रजातान्त्रिक पार्टीका सदस्यहरूले विधेयक मार्फत सैन्य न्याय प्रणालीको सुधारको प्रशंसा गरे, जसले यौन दुर्व्यवहार लगायतका अपराधहरूमा सैन्य कमाण्डरहरूको हातबाट अभियोजन क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा हटाउनेछ। उही समयमा, रिपब्लिकन सदस्यहरूले मस्यौदामा महिलाहरूलाई समावेश गर्ने प्रयासलाई रोक्न सक्षम थिए, साथै कोभिड-१९ खोप लिन अस्वीकार गर्ने सैन्य कर्मचारीहरूलाई अपमानजनक बर्खास्त गर्नबाट रोक्ने प्रावधान समावेश गर्दछ।