विराटनगर: केही दिन यता विराटनगरसंग सिमा जोडिएको जोगबनी नाकाबाट सर्वसाधारणलाई १ सय रुपैयाँ भन्दा बढीको सामान ल्याउदा अनिवार्य भन्सार राजस्व असुली गर्ने नियम लागू गरिएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी महगो भएको नेपाली बजारभन्दा भारतको जोगबनीबाट सामान किन्दा राहत हुने उपभोक्ताहरु अहिले मारमा परेका छन् ।
भन्सार विभागले १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउदा राजस्व चुहावट भएको भन्दै कडाइका साथ नियम लागू गर्न तम्सिएका छन् । विराटनगर भन्सार कार्यालयले १ सय भन्दा बढीको सामान भारतबाट ल्याउन रोक लगाउदा राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण भएको दाबी गर्न नपाउदै अर्को विवाद सतहमा आएको छ ।
आम उपभोक्तालाई कडाइका साथ सामान ल्याउन रोक्ने भन्सार कार्यालयका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटासहित ३ कर्मचारी छानबिनका लागि काठमाडौं तानिएका छन् । जनताको दु:ख नबुझ्ने भन्सार कार्यालय तस्कर र व्यापारीका लागि रक्षक बन्ने गरेको आरोप बेला-बेला लाग्ने गरेको थियो । यस्तै व्यापारीको रक्षक बनेर काठमाडौंको देव इन्टरनेसनलले चीनबाट आयात गरेको जुत्ता र रेडिमेड गार्मेन्टका सामान बचाउन खोज्दा प्रमुख सहित तीन जनालाई नै काठमाडौं बोलाइएको खुलेको छ ।
यता कारबाहीमा परेका सापकोटालाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। उक्त विवादमा भन्सार प्रमुख संगै मुछिएका भन्सार अधिकृत नकुल शर्मा र नासु हिमालय दाहाललाई बयानका लागि भन्सार विभागमा हाजिर गराइएको जनाइएको छ। विवादमा मुछिएका प्रमुख सापकोटाले शुक्रबार विराटनगरबाट रमाना लिएका छन् भने अधिकृत शर्मा र नासु दाहाल गत बिहीवारदेखि भन्सार विभागमा हाजिर गरिरहेका छन्। १ सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउदा भन्सार राजस्व अनिवार्य गर्ने कार्यालयका प्रमुखले व्यापारी देव इन्टरनेसनलले चीनबाट आयात गरेको ७३ हजार डलर बराबरको जुत्ता र तयारी गार्मेन्टको भन्सार बचाउन लागिपरेको स्रोतले बताएको छ ।
उक्त सामानको राजस्व बराबर ४५ लाख तिर्ने घोषणा कम्पनीले गरेका थिए। स्रोतका अनुसार उक्त सामग्री विराटनगरको आइसीपीस्थित भन्सार कार्यालयको परिसरमा पुग्नासाथ देव इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि शरण (सन्तोष) खरेलले भन्सार कार्यालयमा प्रज्ञापनपत्र दर्ता गरेका थिए। तर, दर्ता भएको प्रज्ञापनपत्र एकाएक रद्द गरिएको बिजमाण्डुले लेखेको छ । प्रज्ञापनपत्र सिस्टममा इन्ट्री लगत्तै डिलिट भएपछि यसको सुईको पाएको विभागले तत्काल छानबिन टोली समेत विराटनगर पठाएको खुलेको छ । टोलीलाई प्रतिनिधि खरेलले 'मालसामान चीनबाट चलानी नै नभएको हुँदा प्रज्ञापनपत्र रद्द गरिएको'बनावटी उत्तर दिए।
भन्सार कार्यालयले रद्द गरिएको प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गरिएको मालवस्तु विराटनगर भन्सार कार्यालयको परिसरभित्र नआइपुगेको र आइसीपीको गोदाममा सामान नरहेको जबाफ दियो। यसपछि विभागको टोलीले गोदामको परीक्षण गर्यो। गोदामको परीक्षण गर्दा रद्द गरिएको प्रज्ञापनपत्रमा घोषणा गरिएका मालसामान फेला परे ।
कोलकाता बन्दरगाहले उक्त मालसामानको उल्लेख गर्दै विराटनगर नाकाका लागि सीटीडी (कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेसन) फर्म पनि जारी गरेको छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। प्रमुख सापकोटालाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि विराटनगर भन्सारले आयातित उक्त सामानको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गरेर जाँचपास गरेको छ।
जबकि यसको राजस्व ४५ लाख हुने घोषणा गरिएको थियो। । तस्करको सेवामा लिप्त भन्सार कार्यालय र प्रमुखले सधै आम जनतालाई च्याप्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
(विजमाण्डुबाट प्राप्त जानकारी सहित)