कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएको छ । गत बिहीबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो ३० औं प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले वडादेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म अनियमितता बढेको भन्दै सुधार गर्न भनेको छ ।
ठूला ठेक्का र खरिदका विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेकोमा आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अख्तियार छल्नकै लागि यसरी ठेक्काका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्बाट हुन थालेका हुन् । आयोगले यससम्बन्धि छुट्टै कार्यविधि बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको सुझावमा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरुको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वायन आवश्यक छ ।’
आयोगले स्थानीय तहमा धेरै बेथिती रहेको जनाएको छ । आयोगमा सबैभन्दा धेरै उजुरी पनि स्थानीय तहबारे नै पर्ने गरेका छन् । आयोगमा एक वर्षमा परेका १६ हजार उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको, सार्वजनिक खरिद ऐनका त्रुटीका कारण ठेकदारहरुले समयमा काम नगरेको, कृषि अनुदानको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।
