कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
सरकारले प्रत्येक जिल्लाको रेडक्रसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता अजय झाले जिकिर गरेका छन् । केही समययता नेपाल रेडक्रस सोसाईटीबारे बाहिरिएको केही तथ्यको आधारमा उनले यस्तो जिकिर गरेका हुन ।
मानव सेवामा समर्पित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका ६ जना पदाधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि दातृ निकायबाट आएको सहयोग रकमबाट मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब बुझेको पाइएको थियो । पदाधिकारीले तलबबापत लिएको रकम समाज कल्याण परिषद्को नियमावली विपरीत रहेको खुलेको छ ।
भूकम्प प्रतिकार्यका लागि तत्कालीन सभापति सञ्जीव थापाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आफैं तलब स्वीकृत गरेर आफ्नो खातामा रकम हालेको पुष्टि भएको थियो । कानुनतः यो कार्य रेडक्रसकै पनि नियमविपरीत रहेको छ । २०७२ जेठ ४ र ५ गते बसेको रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले थापाको अध्यक्षतामा महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भक्त खवास सदस्य रहेको भूकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरेको थियो ।
रेडक्रुसबारे बाहिरिएको यो घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन भई सबै जिल्लाका रेडक्रसलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने युवा नेता झाको तर्क रहेको छ । उनले यस्ता संस्थाहरुबाट "जि हुजुरी" गर्नेहरुलाई हटाएर योग्यहरुलाई ठाउँ दिन समेत अनुरोध गरेका छन् ।
झाले रेडक्रसमाथि सरकारले कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाए प्रदेश २ लगायत अन्य जिल्लाहरुका युवाहरू रेडक्रसको भ्रष्टाचार विरुद्ध देश व्यापि अभियान चलाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जसपा नेपालको आधिकारिक समर्थन रहने समेत दावी गरेका छन् ।
