कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
काठमाडौँ : सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा बहस गर्न उपस्थित अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भए ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने र अर्को सरकार गठन हुन नसके मात्रै त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जवाफ दिएका थिए । ‘प्रतिनिधि सभामा अवरोध सिर्जना गरेर सरकार चलाउन पाउँदिनँ भन्न पाइन्न,’ उनले भने । त्यसपछि जबराले पोखरेललाई प्रश्न गरेका थिए, ‘यो अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार हो कि सिंगो नेकपाको सरकार हो ?’
‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसारको एकल बहुमतप्राप्त ठूलो दलको सरकार भएमा अर्को सरकार कसरी बन्न सक्छ ? भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए । ‘नेकपाको सरकार हो भने संसद्मा बहुमतप्राप्त दल हो । उनले भने, धारा ७६ (१) को सरकार भइसकेपछि तपाईंले भनेको जस्तो उपधाराहरू २, ३, ५ मा अनुसारको सरकार कसरी हुन्छ ?,’
धारा ७६ उपधारा १ को सरकार भएमा अन्य विकल्पहरू लोप हुने हो कि होइन भन्ने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो । उनले बारम्बार आफूले उक्त प्रश्न सोधेको तर निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट जवाफ नमिलेको बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले थपे, ‘फेरि कसरी सरकार बन्छ ?’ अधिवक्ता पोखरेलले यसबारे सर्वोच्च अदालतले कल्पना गर्न नहुने समेत बताए । उनले ओलीले लिएको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस र सोअनुसार भएको निर्णय संवैधानिक थियो कि थिएन भन्ने मात्रै रहेको जवाफ दिए ।
पोखरेलले सोधेका थिए, ‘यो बारेमा हामीले निर्णय गर्ने होइन । उहाँहरूको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक भनेको के हो ? हामीले त्यो कल्पना गर्ने ? उक्त विषयको जवाफ संसद् र संसदीय दलले दिने पोखरेलको भनाइ थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि जवाफी बहस सुरु भएको छ ।
