कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर होइन भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमबार संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई धम्की दिएको भन्दै संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर बन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५८ मा राष्ट्रपति र संसदलाई धम्की दिन नपाइने उल्लेख भएको स्मरण गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई धम्की दिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विभिन्न विकल्पमा जाँदा संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र विघटन हुन सक्ने जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानमा श्री ३ र श्री ५ कहिँ नभएको पनि टिप्पणी गरे । यसअघि संसद विघटनको निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई श्री ३ र श्री ५ लाई जति अधिकार दिएको दावी गरेका थिए । ‘कतिपय देशमा प्रधानमन्त्रीलाई र कतिपयमा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार भए पनि हाम्रोमा दुवैलाई विशेषाधिकार छैन । यहाँ प्रधानमन्त्रीको नोकर संसद हुदैन । संसदको आफ्नै ओरिजिन हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले घुमाउन सक्दैन’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको बोली फेरियो
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले केही दिनयता प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिन थालेको पनि बताएका छन् । ‘पहिले संसद विघटन सदर हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, अस्ति बुटवल पुगेर संसद विघटन बदर भए अर्को सरकार बन्न सक्दैन भन्न थाल्नुभयो’ थापाले भने । उनलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बाटो र सभामा भएको कुरामा नजान आग्रह गरे । तर थापाले बाहिर भएको कुराले पनि हर्ष लाग्ने भन्दै टिप्पणी गरे । न्यायाधीश सिन्हाले भने ‘बाटो र सभामा भएको कुरामा हामी हर्षित हुँदैनौं ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि न्यायाधीशको धारणा सुन्ने मन भएको पनि बताए ।
