काठमाडौं : न्याय परिषद्ले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएको छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की अनुसार गत साउन महिनामा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको मिति तोक्ने र विविध विषय राखेर न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको हो ।
नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १५४ मा न्याय सेवा आयोगमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र सदस्यमा क्रमश संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, एक जना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, एक जना लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ ।
धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमै रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सेवा आयोगको बैठक नराख्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दबाव दिएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि आयोगको बैठक राखेपछि यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
न्यायालय सुद्धीकरणको माग राख्दै सर्वोच्च अदालत र कानुन व्यवसायीबीच विवाद चलिरहेकाले बुधबारका लागि बोलाइएको बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।