काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा गठन गरेको एमिकस क्युरीका सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्न सुझाव दिएका छन् । बुधबार क्युरीको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवकता सतिशकृष्ण खरेलले अराजकता रोक्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो, यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार साइलेन्ट छ भन्दिने अनि उहाँले संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिनुभयो भने के भन्ने ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘त्यसैले मलाई विश्वास छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसको निर्णय असंवैधानिक घोषणा गर्नेछ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको संविधानमै नभएका अधिकार कुन व्यवस्था भन्ने नाममा ‘साइलेन्ट’ छन् भन्दै जाने हो भने त्यसले अराजकता ल्याउने दाबी गरे । सर्वोच्चले कार्यकारीको अराजकता रोक्न भूमिका निर्वाह गर्ने उनको विश्वास रहेको छ । उनले भने , संसद् पुनःस्थापना भयो भने एक हिसाबले जान्छ । तर, पुनःस्थापना भएन भने त्यसपछिको चुनावले स्थिरता दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’। प्रधानमन्त्रीले कानुन बनाउँदै आफूखुसी अध्यादेशबाट चल्न थालेको विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाएका थिए।
अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्ने राय राखे । खरेलले आफ्नो राय राख्दै अहिले संसद् विघटन संवैधानिक कि राजनीतिक प्रश्न भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्दै उनले विघटनको विषय अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ, प्रधानमन्त्री र सरकारका वकिलहरूले विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर समेत उनले गरेका थिए ।