कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
उच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको र संविधानको भावनाविपरितको काम भएको भन्दै आफूहरुले रिट दायर गरेको अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीको भनाई छ । रिटमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरित गठन गरिएको भन्दै महिला र दलितको प्रतिनिधित्वसहित पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
साथै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
यो रिटको सुनुवाइ बुधबार हुनेछ । आइतबार मात्र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन् ।
गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
