काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समावेशी सिद्धान्त अबलम्वन नगरिएको भन्दै मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।अदालतका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
साथै, अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित भएको भन्दै आगामी फागुन १० गतेका लागि पेसी तारेख तोकी छलफलका लागि बोलाइएको छ।