एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर कुर्लने प्रचण्ड अहिले किन एमसीसी पासको विरुद्धमा छन् त ? यस्ता छन एमसीसी विरोधिका तर्कहरु

 अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ‘एमसीसी’ले यतिबेला राजधनीका सडक तताईरहेको छ ।  एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासहित विभिन्न समूहहरु आज पनि बानेश्वर पुगेका छन । यसअघि बुधवार पनि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो। 

एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना संसदमा टेबल गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् । भने अर्कातर्फ एमसिसी परियोजनाको बिरोधमा सत्तारूढ गठबन्धनमै सामेल राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरू दैनिकजसो माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। 
पाँच दलीय गठबन्धनमा एमसिसीको विषयलाई लिएर सुरु भएको मतभेद अन्ततः गठबन्धन नै नरहने स्थितीमा पुगेको छ । गठबन्धन कै घटक नेताहरूबीच नै सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गुहार्न बालकोट सम्म पुगे । 

यता आज बिहानमात्रै कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनका चार दलका शीर्ष नेतालाई प्रचण्डले खुमलटार बोलाएर छलफल गरेका छन् । यो बैठकपछि पनि गठबन्धनका चार दलसँग नेपाली कांग्रेसको दुरी कम भएको बुझिन्छ । 

नेपालमा भैरहेको विवाद ‘प्रपोगान्डा’ मात्रै हो :अमेरिका 
अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)लाई लिएर नेपालमा राजनीतिक र कूटनीतिक संकट गहिरिँदा एमसीसी मुख्यालयले भने सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ ।
एमसीसी मुख्यालयले ट्वीट गर्दै नेपालको एमसीसी सम्झौताले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चिल्लो, लामो समयसम्म चल्ने र दिगो सडकहरुको संजाल बनाउन मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
यसैबीच, झन्डै ६० अर्बको परियोजनालाई लिएर नेपालमा भैरहेको विवादलाई अमेरिकाले ‘प्रपोगान्डा’ भएको बताएको छ । अमेरिकी दूतावासले ट्वीटमार्फत विवादलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएको हो ।

वास्तबमा के हो एमसीसी ? 
एमसीसी भनेको अमेरिकाले नेपालको विकासमा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने गुरू योजना हो । अमेरिकी सरकारले सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट बनाई सन् २००४ मा विश्वव्यापी आर्थिक साहायता परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि भनी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नाम गरेको एउटा कम्पनी स्थापना गर्यो । उक्त कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीका कामु कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नास र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एउटा सम्झौता भयो । त्यो सम्झौताको शीर्षक मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) रहेको छ । करिब ६० पृष्ठ लामो रहेको उक्त सम्झौतामा ७ वटा धारा, ३४ वटा उपधारा, ७ अनुसूची, ११ वटा परिशिष्ठ रहेका छन् । 

सम्झौतामा अमेरिकी डलर ५० करोड एमसीसी अमेरिकाले र १३ करोड डलर नेपाल सरकारले विनियोजन गर्ने गरी कुल ६३ करोड डलरको परियोजना तयार गरिएको छ । त्यसमध्ये ४०० केभी क्षमताको ३१२ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ४० करोड र ३०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५.२ करोड डलर खर्च गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै गरी सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तुको चनौटादेखि दाङको शिव खोलासम्मको खण्ड स्तर वृद्धि गर्ने भन्ने रहेको छ । यी दुवै परियोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष रहेको छ ।

 सम्झौतामा उल्लेखित असमान सर्तहरू 

१ नेपालको राष्ट्रिय कानुन निस्क्रिय हुने :  सम्झौताको धारा ७ दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हने भनिएको छ । यसबाट बाझिएको हदसम्मका नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरू निस्क्रिय हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय कानुन भनेको संविधान, ऐन, नियमावली र कार्यविधि आदि सबैलाई मानिन्छ । सरकारले गर्ने सम्झौताहरूमा सामान्यतः बाझिएको हदसम्मका नियमावली र कार्यविधिका प्रावधान निक्रिय हुन सक्छ । तर संविधान र ऐन नै निस्क्रिय हुन सक्दैन । 

२. अमेरिकी कानुन लागू हुने : धारा ५ दफा २ को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेमा र अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा र अमेरिकाको एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्यहरू गरेमा यो सम्झौता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको तात्पर्य यस परियोजनाले अमेरिकाको एमसीसी ऐन लगायत प्रचलित कानुन मात्र होइन भविष्यमा बन्ने कानुन पनि मान्नुपर्दछ भन्ने हो । सन् २०१६ जुलाई २० मा एमसीसी र अर्थमन्त्रालयको अधिकारी बीच गरिएको प्राविधिक साहायता अनुदानसम्बन्धी सम्झौताको धारा ८ दफा ८.१ मा यस सम्झौतामा न्युयोर्क राज्य (अमेरिका) को कानुन लागू हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताका पक्षहरू बीचमा विवाद पर्यो भने पनि अन्ततः निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकाको एमसीसी कानुनलाई आधार बनाएको छ । 

३. नेपालले एमसीसीसम्बन्धी कुनै कानुन बनाउन नपाउने : धारा ६ को (ग) मा सम्झौताको अनुसूचीहरूमा कुनै संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । यसको तात्पर्य एमसीसी परियोजना सम्बन्धमा नेपाल सरकार र संसदले कुनै पनि कानुन बनाउन नपाउने भन्ने हो ।

 
४. नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार छोड्नुपर्ने : धारा ३ दफा ३.२ मा नेपालमा निर्माण हुने यस एमसीसी परियोजनासम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार अमेरिकी एमसीसीलाई हुने र नेपाल सरकारले कुनै दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

५. कर, भन्सार, महसुल, भ्याट सबै छुट दिनु पर्ने : धारा २ दफा २.८ मा परियोजनामा लाग्ने सबै प्रकारका करहरू– भन्सार शुल्क, पैठारी कर, निकासी कर, बिक्री कर, अन्त शुल्क, सम्पत्ति खरिद बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, महसुल, दस्तुर, विभिन्न निकायले लगाउने कर आदि सबै कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले कर उठाएको रहेछ भने जानकारी पाएको ३० दिनभित्र असुलउपर गरिनुपर्ने, सो गर्न नसकेमा त्यसको व्याज लाग्नेसमेत उल्लेख छ ।

६. अमेरिकाले चाहेमा एकपक्षीय रूपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्ने :  धारा ५ दफा ५.१ मा अन्त्य र निलम्बन सम्बन्धमा उल्लेखित सर्तहरू पनि असमान प्रकृतिका छन् । यस परियोजनालाई खारेज गर्न चाहेमा एमसीसी अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिएर एकपक्षीय रूपमा आंशिक वा पूर्ण खारेज गर्न सक्छ । तर नेपाल पक्षले खारेजीका लागि ३० दिनको पूर्व सूचना दिइयो भने पनि एमसीसी अमेरिकाको सहमति बिना खारेज नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

७. नेपालले व्याजसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने : धारा ५ दफा ५.३ मा वित्तीय व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा व्याजसमेत गरी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नु पर्ने । दफा ५.४ अनुसार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नगरेमा अमेरिकाको प्रचलित व्याजदर अनुसार ब्याजसमेत गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू पनि राखिएको छ ।

८. एमसीसीका विदेशी कर्मचारी र कामदारले गैरकानुनी कार्य गरे पनि मुद्दा नलाग्ने :  धारा ५ दफा ६.८ मा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतको क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट पैदा हुने कुनै पनि हानी वा दाबीप्रति एमसीसी र अमेरिकी सरकारले दायित्व बहन नगर्ने । नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकार वा एमसीसी का कुनै पनि कर्मचारी, निवर्तमान अधिकारी विरुद्ध प्रस्तुत सम्झौता अन्तरगतको क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुन सक्ने हानि, नोक्सानी, चोटपटक र मृत्युसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी दाबी र मुद्दा लगाउन नपाउने र अपराध नै गरे पनि कानुनी रूपले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

९. लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले गर्ने :  धारा ३ दफा ३.८ मा यस परियोजनाको लेखापरीक्षणका लागि अमेरिकी सरकारको मान्यता प्राप्त लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाइने छैन भन्ने मात्र छ । त्यो पनि एमसीसी अमेरिकाको लेखा परीक्षण निर्देशिका अनुसार गरिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । लगानी संयुक्त हुने तर लेखा प्रणाली एक पक्षीय हुने देखिन्छ । यस्तै अन्य सर्तहरु पनि रहेका छन । विदेशी अनुदान ल्याउन हुन्न भन्ने भन्दा पनि संसोधन बिना ल्याउनु उचित हुदैन । 
यता केही समय अगाडिसम्म एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर कुर्लने प्रचण्ड अहिले आएर एमसीसी पासको विरुद्धमा छन् । बाहिर जति नै नाटक देखाए पनि उनको भित्री मनसाय भनेको जसरी भए पनि एमसीसी पास गराएरै छोड्ने भन्ने रहेको छ । त्यसैले एमसीसी पासविरुद्धको उनको त्यो बोली केवल जनता र कार्यकर्ता अलमल्याउन खोज्ने बहाना मात्रै हो । एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउने मिसन बोकेर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई घुर्की लगाउनको लागि प्रचण्डले एमसीसी पासविरुद्धको पक्ष लिएर वकालत गरेका पनि हुन सक्ने कतिपयको आँकलन छ । 

ऐमाले संग मात्रै हात मिलाए पास हुन्छ एमसीसी 
प्रतिनिधिसभाको २७५ सीटमध्ये हाल कायम रहेको २७१ सांसदमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेसँग ९७ जना छन्। कांग्रेससँग ६१ सांसद (दुई जना निलम्बितबाहेक) छन्।

यी दुई दल मात्र मिलेको खण्डमा र सबै सांसद उपस्थित भएको खण्डमा समेत एमसीसी पारित सम्भव छ । तर यस प्रस्ताव पारित हुन एकचौथाईको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको खण्डमा उपस्थित सांसदको बहुमत भए पुग्छ।