विभेदकारी कानुन खारेजीको माग गर्दै संघर्ष समितिले बुझायो आयोगलाई ज्ञापनपत्र

14.4k Shares

काठमाडौँ । पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको भन्दै ३० राजनीतिक दलहरूको ‘स्थानीय निर्वाचन चुनाव चिह्न सङ्घर्ष समिति’ ले निर्वचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी र अन्यायपूर्ण भएको समितिको भनाइ छ ।

यस व्यवस्थाले एउटै संविधान र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई अलग अलग वर्गीकरण गरि राजनीतिमा राष्ट्रिय मान्यता दलहरूको सिन्डिकेट खडा गरेको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगको तर्फबाट ऐन संशोधनको लागि आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।  समितिले स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिह्न प्रयोगको असमान व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै फागुन ८ गते बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ । 

 

ताजा अपडेट
सम्बन्धित समाचार