काठमाडौँ । आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसी अनुमोदनका लागि बहुमत जुटाउने सकस परेको छ । सत्ता साझेदार दल केही कठोर बनेपछि विपक्षी एमालेसँग लचिलो बन्दै छलफलमा जुटेका छन् ।
गठबन्धन भत्किने डरले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न सहमति जनाएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने यथास्थितिमा एमसीसी पास हुन नदिने अडान कायमै राखेका छन् । यता एमसीसीको पक्षमा नखुले पनि संसद्को ठुलो दल रहेको एमालेले विपक्षमा मतदान नगर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा विश्वस्त छन् । तर यस विषयमा भने नेकपा एमाले मौन छ । एमसीसी टेबल भइसकेपछि सभामुख सापकोटाले छलफलको दिन तोक्नुपर्नेमा दिन पनि तोकेका छैनन् ।
आउँदो बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी माथिको छलफल अगाडि बढाउने संसद् सचिवालयको तयारी छ । एमसीसी सम्झौतामाथि सांसदले संशोधन राख्न नपाउने भएकाले छलफल मात्रै चलाउने तयारी भएको हो ।
अनुमोदन गर्न अब के गर्नु पर्छ ?
संविधानको धारा २७९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि, सम्झौता संसद् सङ्घीय कानुनअनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा २ मा शान्ति र मैत्री सन्धि र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग र बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने किसिमको नभए प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पास गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७१ जना सांसद छन् । नेकपा एमालेका ९७, नेपाली काँग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ सांसद छन् । त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक÷एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बैठक बहिष्कार गरेको तथा एमालेको नाराबाजी चालु रहेको अवस्थामा सभामुखले निर्णायार्थ पेस गरेर ध्वनि मतबाट पारित भएको घोषणा हुनसक्छ । एमालेले यस अघिजस्तै नाराबाजीमा मात्रै सीमित हुन्छ कि विपक्षमा भोट हाल्छ भन्ने निश्चित छैन ।
प्रचण्ड र नेपालको दोचारे प्रवृत्ति
यता एमसीसी टेबल गर्न नहुने माग राख्दै फागुन १ बाटै माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका साना दलका भातृ सङ्गठन विरोधमा उत्रिएका थिए । आइतबार संसद् भित्र एमसीसी टेबुल भइरहँदा बाहिर बानेश्वर क्षेत्र रणभूमिमा परिणत भइरहेको थियो । हजारौँको सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी घाइते भए । प्रदर्शन रोक्न अश्रु ग्यास, पानीका फोहोरा तथा प्रहरी लाठी चार्जमै उत्रिए ।
सडकमा मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सत्तारुढ सांसदहरू न एमसीसी विरुद्ध नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । सडक देखि सदन सम्म विरोधका आवाजहरू गुुञ्जीरहँदा पनि सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभामा एमसीसी पेस गरेरै छाडे । प्रचण्ड र माधव नेपालको दोचारे प्रवृत्तिका कारण एमसीसीको विरोध भए पनि आखिर एमसीसी टेबुल नभई रहेन ।
बाहिर कार्यकर्तालाई प्रदर्शनमा उतारेर भित्र आफूूहरु पदको लोभले गर्दा लचिलो बने ।
यसर्थ प्रचण्ड र माधव नेपालको योजना पनि आफ्ना सांसदहरूलाई विपक्षमा उभ्याएर एमसीसी पारित गराउनु नै रहेको देखिन्छ । आइतबार उर्लिएको त्यो जनसागरले पनि एमसीसीको डेग हल्लाउन नसकेको प्रस्टै देखियो ।