कार्तिक १०, २०८३ / 2026-10-25
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समय अवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेस गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले यस्तो बताएका हुन्।
मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको मन्त्री बडूको भनाइ छ । उनले जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जाने प्रवृत्ति देखिएको पनि बताए ।
उनले नेपालको संविधान अनुसार न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, मितव्ययी, सर्वसुलभ, अनुमानयोग्य, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न २०७८ चैत २३ गते एक समिति गठन गरेका थिए ।
सो समितिले आइतबार मन्त्रालयमा पुगेर प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
