मौन अवधि सुरु, के के के गर्न पाइँदैन ?

स्थानीय तहको मतदानको सन्दर्भमा आजदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । मतदान ३० वैशाख अर्थात शुक्रबार हुँदैछ । मंगलबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।​ आयोगले मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदानस्थलको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचार–प्रसारका सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनको मौन अवधि अगावै उम्मेदवार र उनीहरूका प्रशंसकका फेसबुक, ट्वीटर, टिकटकलगायत पेजका स्पोन्सर सामग्री हटाउन आयोगले आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा रहेका आचारसंहिता विपरीतका चित्र, पोष्ट हटाउन आयोगले भनेको छ।

नयाँ सामग्री पोष्ट नगर्न निर्देशन दिन आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै मतदानका दिन वैशाख ३० गते यातायातका साधन बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दूध बोक्ने सवारी साधन, दमकल, दूरसञ्चार तथा केबल सेवा, शववाहन, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीको आवागमनका लागि प्रयोग हुने साधन भने सञ्चालनमा रहनेछन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार मौन अवधिमा के गर्न पाइँदैन ?

-मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा/सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी गर्न नहुने
-निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न नहुने
-मौन अवधि सुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आआफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने
-एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने
-मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने

आचारसंहिता उलंघन अनुगमनका लागि १९ वटा उच्चस्तरीय टोली गठन

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उलंघन अनुगमनका लागि विभिन्न १९ वटा उच्चस्तरीय टोली गठन गरेको छ ।मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील स्थानहरुमा त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आचारसंहित उल्लंघन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नसक्ने अधिकारसमेत टोलीलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार टोलीले निर्वाचनलाई असर नपर्ने गरी भिडियो छायांकन गर्न सक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, भोज भतेर, पैसा बाँड्ने काम भए नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भएनभएको अनुगमन गरी उक्त कार्य भएको पाइएमा तत्काल कारबाही गरेर आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिइएको छ।