कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुनरावेदनका लागि दर्ता गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत सुनुवाइमा पठाउन (निस्सा दिन) अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै अब एमाले र माओवादी केन्द्र वैधानिक रूपमै विभाजित भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो ।
दाहालले अदालतका स्थापित नजिर र सिद्धान्तको प्रतिकूल नेकपा एकीकरणका सवालमा आदेश दिएको जिकीरसहित बुधबार पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।
कानुन र संविधानबमोजिम एकीकरण भर्ई विपक्षीको हकदैयाभन्दा बाहिर अदालतले आदेश दिनुलाई ‘गम्भीर त्रुटि’ दाबीसहित पुनरावलोकनका निम्ति दाहाल अदालत गएका थिए । २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुँदै नेकपा बनेको थियो । निर्वाचन आयोगमा पनि २०७५ जेठ २३ मा नेकपा नाममा पार्टी दर्ता भएको थियो ।
पछि ऋषिराम कट्टेलले त्यो पार्टी आफ्नो नाममा भएको जिकीरसहित दिएको निवेदनमा फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले एमाले–माओवादी केन्द्र एकीरण अस्वीकृत गर्दै पूर्वावस्थामा पुर्याएको थियो ।
