बैशाख १३, २०८३ / 2026-04-25
काठमाडौँ– शीर्ष नेतामा चुलिएको अविश्वाससँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा उत्पन्न लामो आन्तरिक युद्व समाप्तिका लागि गरिएका सहमति एक महिनामै उल्लघंन भएपछि फेरि पनि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली सुधार नभएको भन्दै नेताहरु सशंकित बनेका छन्।
पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकद्वारा पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकम दाहालको कार्यविभाजन र सहकार्यसमेत समावेश गरिएको प्रतिवेदनका निर्णयहरु उल्लघंन भएपछि नेताहरु फेरि पनि सशंकित भएका हुन्।
ओलीले पार्टी निर्णयविपरीत प्रशासनिक र कूटनीतिक नियुक्तिमा हात हाल्नुलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले ओलीको कार्यशैलीमा सुधार आउन नसकेकोको रुपमा बुझेका छन्।
यस्तै पटकपटक चर्चामा आउँदै सेलाउँदै गरेको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा ओली र दाहालबीच सहमति बन्न बिलम्ब हुँदा त्यसमा पनि ओलीबाट पार्टी निर्णय उल्लघंन हुने हो की भन्ने थप सशंय नेताहरुमा उत्पन्न भएको छ।
गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र उनी सरकारको काममा केन्द्रित हुने, दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने सहमति बनेको थियो। त्यसक्रममा अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्नेसमेत भनिएको थियो।
त्योसँगै यो बीचमा असोज ४, ५ र २० गतेका तीन वटा सचिवालय बैठकमा भएका समझदारीबिपरित ओलीले लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतस्थित नेपाली राजदूत बनाउने शर्तमा मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिन लगाई, मुख्यसचिवमा परराष्ट्रसचिव शंकर बैरागीलाई नियुक्ति गरेका थिए।
यस्तै ओलीले त्यो भन्दा अघि आफ्नो इच्छाबिपरित पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुका दबाबका कारण राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत नभएसँगै अर्थमन्त्रीमा दोहोरिन नपाएका आफ्ना प्रिय पात्र युवराज खतिवडालाई आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाएको केही दिनमै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिए।
सचिवालय बैठकमा नियुक्तिका सवालमा दुई अध्यक्षबीच गृहकार्य भएपछि सचिवालय बैठकले नियुक्तिका लागि उपयुक्त पात्रको नाम टुंग्याउने समझदारी बनेको थियो। ओलीले यी दुबै महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि पार्टीमा छलफल नगरेको असन्तुष्ट नेताहरुले बताएका छन्।
‘एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय लिनुअघि पार्टीको निर्णयअनुसार पार्टीको सल्लाह लिनु भएन। अर्कोतिर एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिने खतरनाक प्रवृतिलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। यसले भावी नियुक्तिलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनको उच्च तहमा हरेका व्यक्तिहरुले काम गर्ने प्रवृतिलाई मलजल गरेको छ,’ राष्ट्रियसभा सदस्य समेत रहेका नेता नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुसालले देशसञ्चारसँग शुक्रबार भने।
यसबाट पार्टीको पूर्वनिर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमा सुधार आउन नसकेको संकेत देखा परेको भुसालले बताए। पार्टीका अर्का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीबाट फेरिपनि निर्णय उल्लंघन भएको भन्दै सार्वजनिकरुमै शंका व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा भुसाल पनि त्यसमा सहमत भएका हुन्।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असोज २० गतेको पछिल्लो बैठकमा नेताहरुले सरकारले निर्णय गर्दा पर्याप्त गृहकार्य गर्न फेरि पछि परेको र आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए।
श्रेष्ठकाअनुसार अबको सचिवालय बैठकको मितिअनिश्चित छ। बैठक लम्बिनुमा समुदायस्तरमा बढ्दै गरेको कोरोना र नजिकदै गरेको मुख्य चाडपर्व ओलीका लागि बहाना बन्न सक्ने आशंका नेताहरुले गरेका छन्।
तर पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वयन र समग्र पार्टीको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरिसकेका दाहाल सचिवालय बैठकको मिती तय गर्न सक्ने हैसियतमा भएपनि त्यो भन्दा अघि मन्त्रीमण्डल फेरबदल होस् भन्नेमा केन्द्रीत हुन खोजेको बुझिएको छ।
पार्टीको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म चाँडो मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गर्नुपर्ने हो। तर करिव एक महिना बितिसक्दा पनि उनले अर्का अध्यक्ष दाहालको चाहना र सिंगो पार्टीको निर्णय अनुसार मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सकेका छैनन्।
पार्टी स्रोतका अनुसार ओलीले केही सिमित मन्त्रीलाई हटाएर धेरैजसो पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने अडान दाहालसमक्ष राखेका छन्। तर दाहाल भने केही महत्वपूर्ण र ‘सिनियर’ मन्त्रीहरुलाई राखी धेरै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुनुपर्न पक्षमा उभिएको स्रोत बताउँछ।
ओलीले पार्टीमा पछिल्लो पटक सहमित हुनुअघि दाहाललाई छोडेर उनलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि रहेका टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, प्रभु शाहलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्न चाहेका छन्।
यस्तै मन्त्री रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टलाई पनि उनी निरन्तरता दिन चाहन्छन्। तर दाहालले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमि रहेका मन्त्री वर्षमान पुन,शक्ति बस्नेत र विना मगरलाई मात्रै निरन्तरता दिन चाहेको स्रोत बताउँछ।
मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई लिएर ओली र दाहालबीच बिहीबार दिउँसो पनि करिव तीन घण्टा छलफल भएको थियो। छलफललगत्तै दाहालले आफू निकट एक नेतालाई ‘कुरा मिलेको छैन’ भन्ने ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
ओली र दाहालले मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई लिएर पटकपटक छलफल गरेपनि उनीहरुबीच सहमति नबनेकाले अब मन्त्रीमण्डलको हेरफेर दसैँतिहारपछिसम्म धकलिने संकेत देखिएको नेकपा सचिवालयको एक सदस्यले बताए।
अर्कोतिर मुलुकमा उत्पन्न स्वास्थ्य संकट लम्बिदै जाँदा, आफ्नो कामकारवाहीमा सरकार अलमल्ल पर्दा र सरकारका अधिकारीहरुले एकपछिअर्को विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल हेरफेरलाई लिएरमात्रै छलफल गर्नु जायज नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले टिपप्णी गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रीमण्डलको भागबण्डा छोडेर संकटबारे छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि ओलीको यो कार्यशैलीको उत्तिकै टिप्पणी भएको छ।
-Deshsanchar
