जसपा र कांग्रेसको निर्णयले ओली सरकार ढाल्न खोज्दा प्रचण्डलाई झड्का

काठमान्डौः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअघि अझै केही दिन कुर्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कदम हेरेर मात्र निर्णय गर्ने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन्।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार तत्काल ढाल्नुपर्ने पक्षमा भए पनि कांग्रेस र जसपाकै कारण त्यो हुन नसकेको उनीनिकट एक नेताले बताए।

अध्यक्ष तुरुन्तै समर्थन फिर्ता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। तर, एकदुई दिन कांग्रेस र जसपाको कदम हेरौँ भन्नुभएको छ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता बहिर्गमनको लागि कांग्रेस तयार नभएको र जसपा समेत अनिर्णयको बन्दी भएपछि प्रचण्ड पनि केही दिन परिस्थिति विश्लेषण गर्ने मुडमा पुगेका हुन्।

कांग्रेसको अगुवाइमा जसपाको समेत समर्थन लिएर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड छन्। शुक्रबार सभापति देउवाले राखेको जसपासहितको बैठकमा पनि प्रचण्डले नयाँ सरकार बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने बताएको थिए।

तर, सो बैठकमा जसपाले भने नयाँ सत्ता समीकरणको निर्णय गर्न केही दिनको समय मागेको थियो । त्यसबारे निर्णय गर्न आइतबार बसेको जसपाको पदाधिकारी बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन ।

प्रधानमन्त्री ओली आफूहरुको माग सम्बोधनको प्रक्रियामा रहेकाले नयाँ सत्ता समीकरणमा जान नहुने अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले बताएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो।

उता नेपाली कांग्रेसको आइतबारका लागि बोलाइएको पदाधिकारी बैठक पनि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अनुपस्थित भएपछि निर्णायक बन्न सकेन।

यी दुई पार्टीको गतिविधि नियालिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लै अघि बढेर जोखिम उठाउने पक्षमा नभएको नेताहरु बताउँछन् । ‘कांग्रेस र जसपा तयार नभई हामीले जोखिम उठाउने कुरा भएन ।

स्थायी समिति सदस्य मात्रिका यादवले भने, ‘कांग्रेसले साँच्चै ओलीको बहिर्गमन चाहेको हो कि चुनाव भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला । कांग्रेस र जसपा तयार नभएसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले फेरि संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण छ ।

‘पछिल्लो दिन जसपाको कारण कांग्रेस हच्कियो,’ प्रचण्ड निकट अर्का स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयार भएको कांग्रेस रोकियो। अब एकदुई दिन परिस्थिति हेरौं ।

सोमबारको संसद् बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले संसदको रक्षा गर्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको बताए । ‘हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको अर्थ सरकारका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गर्नु होइन ।

सहयोग गर्नको लागि पनि होइन,’ उनले भने, ‘संसदको रक्षा, रखवाली गर्न हाम्रो दलले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको छ, सबै खालका असंवैधानिक कदमको हामी साक्षी बसेर ल्याप्चे लगाइराखेको छौँ भन्ने भ्रम नपरोस् ।

आइतबार चितवनमा प्रचण्डले केही दिनभित्र ओलीलाई हटाउने घोषणा गरेका थिए । यसअघि हामीले तीन पटक प्रधानमन्त्रीलाई हटायौँ तर बिडम्बना भन्नुपर्छ अहिले पनि नकचरो भएर केपी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेका छन् ।

विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न संसदमा विश्वासको मत माग्ने संकेत गरेका छन् । मन्त्रीपरिषद वैठकमा उनले विश्वासको मत मागेर त्यसबाट आउने परिणामका आधारमा अघि बढ्ने संकेत गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रीपरिषद वैठक कोभिड-१९ विरुद्धको रणनीतिका विषयमा केन्द्रित थियो । ती मन्त्रीका अनुसार वैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले थोरै राजनीतिक प्रसंग निकालेका थिए ।

‘परिस्थितिअनुसार अब विश्वासको मत माग्नेतर्फ पनि जान सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आशय व्यक्त गर्नुभयो,’ ती मन्त्रीले भने । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद पुनःस्थापना भएदेखि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि राजीनामा गर्न दवाव पर्दै आएको थियो ।

तर, उनले राजीनामा नदिइ संसदको सामना गर्ने अडान लिए । सर्वोच्चकै अर्को फैसलाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भंग भइ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि ओली गठवन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

माओवादी केन्द्रले यो सरकार ढालेर नयाँ बनाउने प्रयास गरिरहे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार एक भाषणमा पुनः एकपटक माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौति दिएका छन् ।

तर, सरकारविरुद्ध बहुमत नजुटेकाले माओवादीले निर्णय लिन सकेको छैन । कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि अनिर्णयकै अवस्थामा छन् । यो अनिर्णयले राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएपछि समाधानका निम्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ ।

‘माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिने तर सरकार ढाल्न प्रयास गरिरहने स्थिति अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय लिनुभएको देखिन्छ,’ अर्का एक मन्त्रीले भने ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समय विश्वासको मत लिन पाउने प्रावधान छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा वर्तमान सरकारको आयू थप दुई वर्ष निश्चित हुनेछ र त्यसपछि नियमित चुनाव हुनेछ ।