सरकारलाई चुनाव घोषणा भएपछिका चुनौतिहरु, अबको चुनाव सोचे जस्तो होला त ?

निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकै मिति २०७९ मंसिर ४ गते मतदान हुनेगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले यही निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
निर्वाचनको विरोध त भएको छैन तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको कार्यकालका सम्बन्धमा भने प्रश्न उठेको छ । सामान्यतः निर्वाचनको घोषणासँगै संसद् विघटन गर्ने संसदीय परम्परा हो । नेपालमा भने संसद् विघटन गरिएको छैन ।
सांसदहरूको पदावधि मनोनयन दर्ता गरेका दिनदेखि समाप्त हुने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको छ । यद्यपि, पाँच वर्षको पदावधि तोकिएकाले संसद् त्यतिन्जेल कायमै रहने तर्क पनि गरिएको छ ।  पदावधिको विवादमा संविधानविद्हरूको बौद्धिक विलास स्वाभाविकै हो । तर, यस्ता प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नैतिकताका आधारमा खोजिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मर्यादाको हेक्का राख्ने हो भने त उमेदवारी दर्तापछि पनि पदावधि बाँकी रहने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
 नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार अब हुने निर्वाचन दोस्रो हो । यसमा अपनाइने अभ्यास पछिल्ला निर्वाचनहरूका लागि परम्परा बन्नपुग्छ । यसैले सरकार, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले पनि अनैतिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नु हुँदैन ।
बहुदलीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रादेशिक संरचनाहरू बनेका छन्। राज्यको स्रोत र साधनको विकेन्द्रीकरण शासकीय सत्ता र शक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि यो व्यवस्था रोजिएको हो। खासमा स्थानीय सरकार जति बलियो भयो, जति अधिकारसम्पन्न भयो त्यति नै नागरिक अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। शक्तिशाली हुन्छन्।
राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण पर्व हो, नागरिकको सेवा गर्ने मौका प्राप्तिका लागि। २०७४ सालको निर्वाचनबाट पहिलोपटक स्थानीय तह ९जुन पहिलाका निकायभन्दा भिन्न हुन्० मा जनप्रतिनिधि आएका थिए। अब आउने निर्वाचनमा कतिपय जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवार होलान्। राजनीतिक दलहरू त सबै उही नै छन्। आउने निर्वाचनको समय भने ती जनप्रतिनिधि र दलहरूको सही समीक्षा र मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने घडी हो। जति काम गर्छु भन्ने घोषणापत्रमा उम्मेदवारहरूले गरेका थिए, दलहरूले गरेका थिए, त्यसको मिहिन समीक्षा नगरी हचुवाका भरमा नागरिकले निर्णय लिनु हुँदैन।
उम्मेदवार आफूलाई चुनाव चिह्नका लागि टिकट दिने दलप्रति उत्तरदायी भएकी भएनन्, नागरिकप्रति जवाफदेही भएकी भएनन् मूल्यांकन गरिनुपर्छ। दलहरूले पनि कस्तालाई टिकट दिइएछ र अब कस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने आत्मसमीक्षा आउने चुनावअघि नै गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ।
दल र तिनका नेताले अहिले सुझबुझ देखाएनन् भने अर्को संसद् पनि अहिलेकै जस्तो विफल हुनेछ । बितेका ५ वर्ष उपलब्धिरहित भए । कतिपय विकृति शासन र समाजमा थपिएका छन् । यसैले अबको समय खेर जान नदिन राजनीतिक नेतृत्वका साथै जनसाधारणले पनि  विचार गर्नुपर्छ । भविष्यलाई अँध्यारो नबनाऊँ ।