स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दोस्रो भएको एमालेलाई राष्ट्रपतिको कदमले कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडाैंः राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले साउन २९ गते  प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उत्तः विद्येयक फिर्ता गरेको जनाएको हो । विधेयकमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयको भनाई छ । 

राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले एमाले लगायतका विभिन्न दलहरुमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपतिले साउन २९ गते नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भनेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । जसको सत्तारुढ गठबन्धनले विरोध गरेको छ । गठबन्धनले संघीय संसद् का दुबै सदनबाट नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ । विषेशगरी मधेशमा रहेका नेता र जनाताहरुलाई बढी फरक परेको छ । किन भने यस अििघको चुनावमा मधेशबाट एमाले पाँचौ स्थानमा रहेको थियो ।

 
अहिले राष्ट्रपतिका कारण एमालेलाई मधेशकाट चसनाप जित्न गाह्हो हसने भएको छ । नागरिकता विधेयक संशोधन हुकधेशका वनताहरुले लामो समयदेखि कुरिरहेका छन । लामो समयदेखि देखी नै आफ्नो माग पूरा गर्नका लागि मधेशका जनाता र नेताहरुले आन्दोलन समेत गरेका छन । यति मात्र नभई मधेसी नेताहरु नागरिकता ऐन परिमार्जन गर्ने सोचले अन्तिम पटक  सरकारसगँ  मिलेर गठबन्धन बनाएको हो । तर यसपटक पनि सरकारले नागरिकता विधेयक पारित नभए सरकार अब पूरै टुट्ने भएको छ । अहिलेको समयमा सबै जनताले बुझेका छन कि ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नागरिकता सम्बन्धी निर्णय लिएको र अहिले कांग्रेस सरकारको पालेमा आएर कांग्रेसलाई अफ्ट्यारो परोस भनेर चुनावलाई लक्ष्य गरेर नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको मधेशकम जनाताले बुझेको मधेशका एक नेताले बताए । 

नागरिकता विधेयकको विषयमा लिएर मधेश प्रदेशका नेताहरु बिच नै झगडा हसन थालेको छ  ।  प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको विरोधमा बुधबार काठमाडौंमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालको अगुवाइमा युवाहरुले माइतीघर मण्डलामा नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विरोधमा प्रदर्शन गरेका छन् । ’नेपाली आमाबुबाका सन्तान हामी कसरी अनागरिक सरकार रु’, ’देशको असल नागरिक पहिचान गर’, ’अनागरिक बनाउन पाइँदैन’, लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २ ९ गते पुनर्विचार आवश्यक भन्दै विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । 

सत्तारुढ गठबन्धनको उक्त निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ’बहुमतको घमण्ड’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।