केपी ओलीको 'प्रधानमन्त्री पद' खतरा  -  किन चाल्यो माधव नेपाल समुहमा कारबाहीको डण्डा ? 

काठमाडौं । नेकपा एमाले कर्णालीमा जस्तै केन्द्रमा पनि ‘फ्लोर क्रस’ हुनसक्ने त्रासमा देखिएको छ ।

 महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूविरुद्ध प्रतिपक्षी दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने विषय प्रवेश गराएका छन्।

अविश्वासको प्रस्ताव आए आफ्नै दलका सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नसक्ने आशंका प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन्। आफ्नो प्रधानमन्त्री पद खतरा देखिएपछि ओलीले महाधिवेशन आयोजक समितिको आकस्मिक बैठकबाट खनाल-नेपाल समूहका केही सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा चल्ने आँकलन गरिएको थियो।

तर, बैठक कारबाहीबारे ‘उपयुक्त’ समयमा निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको छ। खनाल-नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाही गर्नेबारे छलफल भए पनि तत्काल कारबाही नगरी ‘उपयुक्त समयमा गर्ने’ निर्णय भएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए।

उनले अविश्वास प्रस्ताव र कारबाहीबारे बैठकमा छलफल भएको बताउँदै स्थितिको समीक्षा भइरहेको पनि बताए। ‘प्रतिपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु धेरै ठुलो कुरा भएन,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘तर कर्णालीको जस्तै विभिन्न ठाउँमा फ्लोर क्रस गराउन पनि प्रयासहरू हुँदै गरेको बारे हामी आवश्यक जानकारी लिइरहेका छौं। आवश्यक निर्णय उपयुक्त समयमा हुन्छ।’

उनले बैठकमा नेपाल समूहले पार्टीभित्र षड्यन्त्र गरिरहेको निष्कर्षमा निकालिएको उनीहरूले आगामी दिनमा गर्ने गतिविधिका आधारमा पार्टीले थप निर्णय गर्ने बताए। यसका लागि पार्टीको स्थायी कमिटीलाई आवश्यक निर्णय गर्न जिम्मेवारी दिइएको र उनीहरूको गतिविधिको आधारमा निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।

शुक्रवार बसेको आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने चार जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो भने २६५ जना केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन गरेको थियो। बैठकले झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षलाई अलग राखेर पार्टीको स्थायी समिति गठन गरिएको थियो। यस्तै २७ जना संघीय सांसदमाथि सोधिएको स्पष्टीकरणबारे निर्णय लिने जिम्मा स्थायी समितिलाई दिइएको थियो।

शुक्रवार बसेको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर कारबाहीको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। ‘स्पष्टीकरणबारे प्रधानमन्त्रीले केही जानकारी गराउनु भयो,’ आइतबारको बैठकमा भएको छलफलबारे ज्ञवालीले भने, ‘अस्ति नै बैठकले छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्न स्थायी कमिटीलाई भनिसकेको छ।