कार्तिक ९, २०८३ / 2026-10-24
काठमाडौ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गरेको निर्णय बमोजिम सरकारले जनता समाजवादी पार्टीसँग भएको समझदारीअनुसार जसपाका १२० नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने आज निर्णय गरेको छ ।
बुधबार जानकारी दिएका सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङका अनुसार जसपाका १२० जना नेता कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। सरकार र जसपाको नेतृत्वबीच भएको छलफल र समझदारीअनुसार सरकारले मुद्दा लिएको हो। जसपाले आफ्ना माग सम्बोधन भए सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने बचन दिएको छ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भएको छलफलमा २४ प्रकृतिका दुई सय बढी मुद्दा फिर्ता लिने, राजबन्दी रिहा गर्ने, संविधान संसोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउने,लाल आयोगलाई संक्षेपीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने, जसपाको चासो समेटेर नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने विषयमा लगभग समझदारी भएको थियो।
मुख्यगरी तराई मधेश आन्दोलनका बेला तत्कालिन मधेश केन्द्रीत दलका तर्फबाट समातिएकाहरुमाथि चलाइएका मुद्दा उक्त निर्देशिका अनुसार फिर्ता भएको हो। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको राजनीतिक निर्णय भएको उनको भनाई छ। ‘विप्लवसँग सम्बन्धित र अन्य राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुका साथै मुख्यगरी जसपा पार्टीका मुद्दा मधेश आन्दोलनका बेलामा चलेका मुद्दाहरु हो। निर्देशिका २०७७ बमोजिम फिर्ता भएको हो। यो क्रम निरन्तर चल्ने छ,’ उनले भने।
सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा जसपाभित्रै विवाद छ। ठाकुर-महतो पक्षले ओलीसँगको सहकार्यका लागि फाइनल डिल गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई भने ओलीलाई कुनै पनि हालतमा हटाउनुपर्ने र कांग्रेस एवं माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। ३४ सिट रहेको जसपा अहिलेको त्रिशंकु संसदमा निर्णायक भूमिकामा छ। उसको सहयोग र समर्थनबिना न ओली सरकार सुरक्षित हुन्छ न नयाँ वैकल्पिक गठबन्धन बन्न सक्छ।
