देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ ।

अदालतले दोश्रो पटक ओलीले गरेको संसद विघटनलाई बदर गरिदएको हो । 

जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

फैसलामा देउवालाई भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनिएको छ । अर्थात फैसला आएको २८ घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७५(४) को प्रक्रियामा नगएकाले केपी शर्मा ओलीले ७५-५) अनुसार गरेको दाबी संविधानसम्वत नभएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो संसद विघटनको निर्णय खारेज भएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ। सर्वोच्चले ७ दिन भित्र प्रतिनिध सभा बैठक बोलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ ।