रवि लामिछाने नागरिकता विवाद: माघ ११मा अन्तिम सुनुवाइ हुने

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश नदिए पनि  माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्ने आदेश दिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आज अन्तरिम आदेश नदिएको हो । अदालतको आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद यथावत् रहने भएको छ ।

“प्रत्यर्थी रवि लामिछानेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित हुने योग्यता रहेको वा नरहेको भन्ने विवादित प्रश्न रहेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यसरी उठाइएका प्रश्नहरूको छिटो छरितो रूपमा निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न निरूपण गर्न मनासिब हुने देखियो, अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन ।”

आदेशमा आगामी माघ ११ गतेसम्ममा लिखित बहस नोट पेस गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन र प्रत्यर्थीमध्येका लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट गत मङ्सिर १३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात सात दिनभित्र झिकाउन भनिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “अदालतले २०७५/३/६ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिन भित्र झिकाउनु ।”

आदेशमा लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नु भनी गृह मन्त्रालयको गत मङ्सिर १२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र सो कार्यालयको पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पठाएको भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिमको कारबाही फायल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउनु भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले यही पुस ६ गते सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षको छलफलका लागि आजका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा थियो । तर अदालतले उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ