काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा प्रकरणबारे परेको रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको छ ।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आगामी कात्तिक १५ मा आफ्नो निर्णय सुनाउने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सोमबार दिनभर बहस सुनेपछि उक्त विवादमा निर्णय सुनाउने दिन तोकेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १० सम्ममा बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलले २०७६ माघ २२ मा बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको करीब १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउन भूमिका खेल्ने १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले उनीहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो ।
निवेदनबमोजिम रिट जारी भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको भूमिकाबारे फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै उक्त मुद्दामा मुछिएका तत्कालीन मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारले भने अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।