कार्तिक १०, २०८३ / 2026-10-25
काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधकाबीच सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५ संसदबाट फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबारको प्रतिनधिसभामा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकातर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीय निजामती सेवा विधेयक–२०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
निजामति सेवालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि महत्वपूर्ण सुधार गर्दै पारित गरेर कानुनी रुप दिनुको साट्टो सरकारले हाउसबाट फिर्ता लिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध र नाराबाजीका बीच सदन फिर्ताका लागि अनुमति दिएको छ। शुक्रबार पनि एमालेले सदनमा विरोध कायमै राखेको हो।
विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यायदेशमार्फत कानुनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको रेल्वे विधेयक, २०७६ लाई समेत फिर्ता लिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भै प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको “रेल्वे विधेयक, २०७६” फिर्ता लिन राष्ट्रिय सभाको सहमतिको निमित्त प्रतिनिधि सभाको सिफारिशका लागि सदनले अनुमति दिएको छ।
विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विरोध जनाएका छन्। सदनमा पेश भइसकेको विधेयक फिर्ता लिनु आपत्ति जनक भएको बताए। उनले भने, ‘सदनमा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिएर, अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउनु लोकतन्त्रन विरोधी कार्य हो। यो पञ्चायत फर्कानु फर्काउनु जस्तै हो। यस्तो काम बन्द हुनुपर्छ।’
प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
